मोदी सरकार के अहम् फैसले

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने  इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, सरकार ने असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 की जांच, अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन और कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ एजेंसी के रिस्ट्रकचरिंग को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा कैबिनट ने बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक के विलय को भी मंजूरी दी है।

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि मोदी सरकार ने असम एकार्ड को ठीक ढंग से लागू करने का फैसला लिया है। इस संबंध में वहां के स्टेकहोल्डर्स से भी बातचीत की जाएगी। इस संबंध में कैबिनेट ने उच्चस्तरीय कमेटी भी गठित करने का फैसला किया है। यह कमेटी असम एकार्ड के क्लॉज छह को लागू करने और इसके असर की समीक्षा करेगी।

सके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक अहम फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2018 को भी मंजूरी दी है।

वहीं कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ एजेंसी के रिस्ट्रकचरिंग को मंजूरी प्रदान की है। इसके माध्यम से प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसे नेशनल हेल्श अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। वहीं एनपीए (खराब लोन) और घाटे से जूझ रहे तीन सरकारी बैंकों के विलय को केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. अब इंडियन बैंक, विजया बैंक और देना के मर्जर का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है और कागजी कार्यवाही के बाद तीनों बैंकों का विलय कर दिया जाएगा